हरियाणा सरकार ने गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए बिजली बिल माफी योजना (Bijli Bill Mafi Yojana) शुरू की है। इस योजना के तहत उन परिवारों के पुराने बिजली बिल माफ किए जाएंगे, जिनके कनेक्शन कट गए थे या जो डिफॉल्टर घोषित हो गए थे। यह पहल आर्थिक संकट से जूझ रहे परिवारों को राहत देने और उन्हें एक नई शुरुआत का मौका प्रदान करने के उद्देश्य से की गई है।
बिजली बिल माफी योजना की जानकारी
हरियाणा में बिजली की बढ़ती मांग के साथ गरीब और निम्न आय वर्ग के परिवारों पर बिजली बिलों का भार बढ़ गया था। समय पर बिल जमा न करने के कारण कई परिवारों के बिजली कनेक्शन काट दिए गए और उन्हें डिफॉल्टर घोषित कर दिया गया। ऐसे में, बिजली बिल माफी योजना इन परिवारों को पुराने बिलों की चिंता से मुक्त कर, उन्हें बेहतर जीवन जीने का अवसर प्रदान करने के लिए लाई गई है।
बिजली बिल माफी योजना का लाभ किसे मिलेगा?
यह योजना हरियाणा के उन उपभोक्ताओं के लिए है:
- जिनके बिजली कनेक्शन 31 दिसंबर 2023 तक काट दिए गए थे।
- जिन्हें बिजली विभाग द्वारा डिफॉल्टर घोषित किया गया है।
- जिनके पास सभी जरूरी दस्तावेज, जैसे कि फैमिली आईडी और बिजली मीटर का पंजीकरण, उपलब्ध हैं।
बिजली बिल माफी योजना के लिए शर्तें
- आवेदक को हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- फैमिली आईडी और बिजली मीटर का पंजीकरण आवेदक के नाम पर होना चाहिए।
- आवेदक को बिजली विभाग द्वारा डिफॉल्टर घोषित किया गया हो।
आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज
- आधार कार्ड
- फैमिली आईडी
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- पुराना बिजली बिल
- राशन कार्ड
- बैंक पासबुक
- मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी
- पासपोर्ट साइज फोटो
बिजली बिल माफी योजना: आवेदन प्रक्रिया
ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
- DHBVN की वेबसाइट पर जाएं।
- “बिजली माफी योजना” विकल्प पर क्लिक करें।
- अपना मीटर नंबर डालकर स्टेटस जांचें।
- यदि आप योग्य हैं, तो फॉर्म भरें और जरूरी दस्तावेज अपलोड करें।
ऑफलाइन आवेदन कैसे करें?
- अपने नजदीकी बिजली कार्यालय में जाएं।
- वहां से आवेदन फॉर्म प्राप्त करें।
- सभी जरूरी दस्तावेज संलग्न करके फॉर्म जमा करें।
- आवेदन में सहायता के लिए नजदीकी लाइनमैन से संपर्क कर सकते हैं।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य उन गरीब परिवारों को राहत देना है जो बढ़ते बिजली बिलों के कारण आर्थिक संकट में थे। पुराने बिल माफ होने से इन परिवारों को नई शुरुआत का मौका मिलेगा। यह योजना न केवल आर्थिक सहायता प्रदान करती है, बल्कि उपभोक्ताओं और बिजली विभाग के बीच विश्वास भी बढ़ाती है।